8th pay commission news 2025 : मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों हेतु 8वे वेतन आयोग को लागू करने हेतु मंजूरी दे दी है, जो साल 2026 से लागू हो जाएगा, इस वेतन आयोग लागू होने से सैलरी के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
8th pay commission । सरकार द्वारा 2026 से 8वाँ वेतन आयोग लागू किया जाएगा.
बीते दिन मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 8वे वेतन आयोग 8th pay commission को लागू करने की मंजूरी दी गई, इसके बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीटिंग खत्म होने के बाद कही, उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वे वेतन आयोग को लागू करने हेतु आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसको 2026 से लागू किया जा सकता है, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, ऐसे में सरकार नए साल से 8वे वेतन आयोग को लागू कर सकता है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इसके अलावा अनेक रिटायर्ड कर्मचारियों यानि पेंशनरों को भी बंपर सैलरी में इजाफा होने वाला है।
केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, उन्होंने कहा कि साल 1947 से अबतक 7 वेतन आयोग लागू किया जा चुका है। साल 2016 में 10 वर्षों हेतु 7वे पे कमीशन लागू किया गया था, जबकि वे वेतन आयोग को वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। उधर सरकार ने एक साल पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों हेतु नए वेतन आयोग को लागू करने हेतु कदम उठा रही है।
10 साल के अंतर पर करती हैं ने वेतन आयोग लागू
दरअसल सरकार द्वारा 10- 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग लागू करती है, ताकि लाखों कार्यरत कर्मचारियों एवं पेंशनरों कर्मचारियों वेतन में बढ़ोतरी हेतु संशोधन किया जा सके, उधर साल 2014 में मनमोहन सरकार द्वारा 7वे वेतन आयोग को मंजूरी दी गई थी जिसकी सिफारिशें साल 2016 से आगामी 10 सालों के लिए मोदी सरकार द्वारा 2026 तक लागू की गई थी। अब 31 दिसंबर को यह खत्म हो रहा है ऐसे में ने पे कमीशन को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार द्वारा अभी तक पहले, चौथे,, पांचवे, छठे एवं 7वे वेतन आयोग को 10-10 सालों के लिए लागू किया गया था, ऐसे में लाखों कर्मचारियों द्वारा लगातार 8वे वेतन आयोग को लागू करने हेतु मांग की जा रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा आयोग को मंजूरी दे दी गई है।
8वे वेतन आयोग के लागू होने के चलते लाखों कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है, आंकड़ों के मुताबिक ने वेतन आयोग से 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 67.95 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वही आगामी दिनों में केंद्र सरकार की भांति राज्य सरकारों द्वारा भी इस वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, जिसके चलते राज्य सरकार के अंदर कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।
बात करें 6th पे कमीशन की तो उस समय एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7000 रूपए न्युनतम थी, जो 7वे वेतन आयोग लागू होने के बाद 18000 रूपए हो गई थी, यानि दोगुने से भी अधिक उनकी सैलरी में इजाफा हुआ था, इस प्रकार अबकी बार भी बंपर इजाफा हो जाएगा।।
फिटमेंट फैक्टर क्या है एवं कितनी बढ़ेगी सैलरी ?
केंद्र सरकार 8वे वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को लागू कर सकती है, इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के पे लेवल 18 है, इसको समझने के लिए इस समय लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 1800 ग्रेड पे के साथ 18000 रुपए बेसिक पे है, यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर 8वे वेतन आयोग में लागू करती हैं तो उनकी बेसिक पे 34560 रुपए हो जाएगी, दूसरी ओर पे लेवल 18 की बात करें तो उनकी बेसिक पे यदि 2.50 लाख रुपए है, इस फिटमेंट फैक्टर के बाद उनकी सैलरी बढ़कर 4.80 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि 7वे वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के नियम को लागू किया गया था।
इस प्रकार लागू हुए अबतक पे कमीशन एवं बढ़ोतरी कैलकुलेशन
1th पे कमीशन में न्यूनतम सेलरी 55 रूपये 15 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी…%
2nd पे कमीशन 1959 में न्यूनतम सेलरी 80 रूपए 25 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 14%)
3Rd पे कमीशन 1973 में न्यूनतम सेलरी 185 रुपए 30 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 19%)
4th पे कमीशन 1986 में न्यूनतम सेलरी 750 रूपए 35 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 30%)
5th पे कमीशन 1997 में न्यूनतम सेलरी 2550 रुपए 30 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 40%)
6th पे कमीशन 2008 में न्यूनतम सेलरी 7000 रुपए 60 लाख कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 16- 22%)
7th पे कमीशन में न्यूनतम सेलरी 18000 रुपए 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ (बढ़ोतरी 30-40%)
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