हाल ही में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का शुरू हुआ ट्रायल, जानें किन राज्यों से होकर गुजरेगी Indian Bullet Trains News
Indian Bullet Trains News update : फास्ट सेफ्टी एवं फ्यूचर भारत के भविष्य का परिवहन के नाम से जानी जाने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रायल जापान में शुरू हो गया है, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक पर दौड़ेगी। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में यह बुलेट ट्रेन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस समय धीरे धीरे कागजों में ही नहीं धरातल पर भी अपना आकर ले रही हैं, जो भारतीय अवसंरचना का प्रतीक है।
भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन को भारत एवं जापान साझेदारी में बनाया जा रहा है जिसका प्रशिक्षण भी इस समय जापान में शुरू किया जा चुका है, इस बुलेट ट्रेन हेतू शिंकान्सेन तकनीक भारत को उपलब्ध करवाई जा रही है, भारत को जापान द्वारा अंतरराष्ट्रीय तकनीक से लेश समझौते के तहत जापान द्वारा प्रारंभिक 2 सीरीज उपहार में देगा, जो प्रति घंटे 320 किलोमीटर तक की स्पीड देगी। इसमें रेलवे ट्रैक की बेहतर गुणवत्ता, तापमान एवं धूल आदि पर नजर हेतू अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए भारत द्वारा भविष्य में E 10 सीरीज की ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत तैयार भारत में ही की जाएगी।
सबसे पहली भारत की बुलेट ट्रेन (indian Bullet Trains) का संचालन मुंबई एवं अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर दूर तक का रूट रहेगा जिसमें गुजरात से 352 किलोमीटर एवं महाराष्ट्र से 156 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस ट्रेन से मात्र 2 घंटे 7 मिनट में ही मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी तय की जा सकेगी जो पहले 7 घंटे का समय लगता था। यानि इससे समय की बड़ी बचत होगी एवं औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी देगी।
भारतीय बुलेट ट्रेन के प्रमुख बिंदु
| बुलेट ट्रेन की दूरी | 320 किलोमीटर |
| बुलेट कहां चलेगी | मुंबई से अहमदाबाद |
| सहयोगी देश | जापान |
| बुलेट ट्रेन का खर्चा | 80% जापान+20% भारत |
| तकनीक | उच्च गुणवत्ता आधारित जापानी तकनीक का उपयोग |
| समय | 2 घंटे 7 मिनट |
| बुलेट ट्रेन हेतू रेलवे ट्रैक की दूरी | 508 किलोमीटर |
2016 में हुए भारत जापान के बीच समझौते के मुताबिक इस परियोजना की कुल लागत का 80 प्रतिशत खर्चा जापान द्वारा दिया जाएगा, जापान द्वारा किया गया समझौता के तहत sarkar कम ब्याज दरों पर यह राशि लौटाएगी। वही बाकी 20 प्रतिशत परियोजना का खर्चा भारत द्वारा वहन किया जाएगा।
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